पंचायत समितीचे संकेतस्थळ कार्यान्वीत करतांना माहितीच्या अधिकाराचा मुख्य हेतू प्रभावीपणे मांडण्याचा प्रयत्न पंचायत समिती निलंगाने केला आहे. पंचायत समितीचे संकेतस्थळ सर्वच स्तरातील नागरिकांकरिता कार्यान्वीत करताना ती लोकाभिमुख असावी यास्तव प्रयत्न
करण्यात आला आहे. शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विषयक धोरणाचा अवलंब करताना पंचायत समिती मार्फत विविध योजना व त्याची परिपूर्ण माहिती तसेच विविध विभागांची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यांत आली आहे. राज्यातील सर्वच स्तरातील जनतेला पंचायत
समितीमध्ये होणा-या कामकाजाच्या माहितीचे अवलोकन संकेतस्थळा द्वारे करता येईल. तसेच येथे होणारे कामकाज हे पारदर्शक व गतीमान व्हावे, हाच हेतू ठेवून संकेतस्थळाची निर्मिती करण्यात आली आहे. संकेतस्थळावर जनतेचे अभिप्राय व सुचना आम्हास अपेक्षीत
आहे.
माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५ या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे शासकीय / निमशासकीय यंत्रणांवर चांगले नियंत्रण आले आहे. तसेच या कायद्यामुळे शासकीय कामकाज कशा पध्दतीने होत आहे, शासनाच्या जनकल्याणाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी
कशा पध्दतीने होते, त्यातील विविध स्तरावरील टप्पे / प्रक्रीया याचीही माहिती सर्वसामान्य जनतेला खुली होणार आहे. तसेच शासनाचा कारभार जसजसा पारदर्शक होत जाईल तसतशी जनतेच्या मनातील संदिग्धता कमी होत जाईल. तसेच दप्तर दिरंगाई आणि भ्रष्टाचार यालाही
आपोआपच आळा बसेल. या कायद्यामुळें शासकीय यंत्रणा आणि जनता यांचेमध्ये सलोख्याचे वातावरण निर्माण होईल. सदरचा कायदा जनतेच्या हितासाठी व कल्याणासाठी केला असल्याने, शासन जनतेचे हित डोळ्यापुढे ठेवून कार्यक्रमांची आखणी व अंमलबजावणी करीत आहे. याचा
परिणाम म्हणूनच कामकाजात गुणवत्तेला प्राधान्य दिले जात आहे. व त्याप्रमाणे गुणवत्ता राखली जात आहे.
सदर केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५ मधील कलम ४ (१) (ब) अन्वये प्रत्येक विभागाने १७ बाबीवरील माहिती प्रसिध्द करावयाची असून
त्या अनुरोधाने पंचायत समिती निलंगाची माहिती विशद करण्यांत आली आहे. या माहितीमुळे पंचायत समितीच्या कारभारांत पारदर्शकता, खुलेपणा व जबाबदारीची जाणीव आणणे सुलभ झालेले आहे. लोकशाही समाजव्यवस्थेमध्ये जनतेच्या प्रभावी सहभागाची सुनिश्चिती होत
आहे. जनतेने यातील माहितीचा उपयोग करुन घ्यावा तसेच सदर माहिती त्यांना निश्चितच योग्य मार्गदर्शक व उपयुक्त ठरावी, असा मी दृढविश्वास व्यक्त करतो.
ह्या अधिनियमाच्या योग्य वापराने शासन व प्रशासनामध्ये पारदर्शकता निर्माण होईल, प्रशासनात
गतिमानता निर्माण होईल आणि लोकाभिमुख कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवले जातील, हे निश्चित.
महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची वेबसाईट खालीलप्रमाणे आहे :- https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in
| पंचायत समिती मा. गटविकास अधिकारी निलंगा. |
|---|
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , 2015 महत्वाचे शासन निर्णय व राजपत्र बाबत माहिती
| विभागाचे नाव | लिंक |
|---|---|
| महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 | PDF पाहा |
| महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम राजपत्र | PDF पाहा |
| लोकसेवा हक्क कायद्यातर्गत आदिसूचीत सेवा ची यादी | संकेतस्थळास भेट द्या |
| लोकसेवा हक्क कायद्यातर्गत आदिसूचीत सेवाची यादी -१३४ सेवा | PDF पाहा |
| आपले सेवा केंद्राची यादी | संकेतस्थळास भेट द्या |
| महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची वेबसाईट पुढीलप्रमाणे आहे. | संकेतस्थळास भेट द्या |